सिविल अधिकार पर प्रश्नोत्तर

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम

The Protection of Civil Rights Act

 “अस्पृश्यता”  का प्रचार औ आचरण करने और उससे उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करने, और उससे संबंधित बातों के लए दंड विहित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

1) यह अधिनियम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 कहा जा सकेगा।

2)  इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केनद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

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सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रश्नोत्तर

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 

 इलेक्ट्रानिक डाटा के आदान –प्रदान द्वारा और इलैक्ट्रानिक संसूचना के अन्य साधनों द्वारा, जिन्हें सामान्यताया “इलैक्ट्रानिक वाणिज्य” कहा जाता है और जिनमें संसूचना और सूचना केभंडारण के कागज-आधारित तरीकों के अनुकल्पों का उपयोग अंतर्वलित है, किए गए संव्यवहारों को विधिक मान्यता देने, सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल करना सुकर बनाने और भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

इस अधिनियम का  विस्तार और लागू होना-

1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 है।

2)  इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए की अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है।

3) यह उस तारीख¹ को प्रवृत्त होगा, जो कन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न- भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न – भिन्न तारीखेँ नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रांरभ के प्रति निर्देश है।

1.- अधिसूचना सं. सा. का. नि. 788(अ)दिनांक 17-10-2000

4)  इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी-

²[(क)] परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)  की धारा 13 में यथा परिभाषित परक्राम्य लिखत (चेक से भिन्न)

2.- 2002 के अधिनियम सं. 55 की धारा 12 द्वारा (6-2-2003 से) खंड (क)  के स्थल पर प्रतिस्थापित।

ख. मुख्तारनामा अधिनियम, 1882 (1882 का 7)  की धारा 1- क में यथापरिभाषित मुख्तारनामा;

ग. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में यथापरिभाषित न्यास;

घ. भारतीउ उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39 ) की धारा 2 के खंड (ज) में यथापरिभाषित विल, जिसके अंतर्गत कोई अन्य वसीयती व्ययन भी आता है, चाहे उसका जो भी नाम हो;

ड. स्थावर संपत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय या हस्तांतरण के लिए कोई संविदा;

च. किसी ऐसे वर्ग का दस्तावेज या संव्यवहार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए।

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मानवधिकार पर प्रश्नोत्तर

टोनही प्रताड़ना पर प्रश्नोत्तर

“टोनही” से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जायें कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचायेगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा स तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है चाहे वह डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो।

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005 का विस्तार तथा प्रारंभ

   भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियम हो:-

1.   इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा।

2.   इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

3.   यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम, 2005  को अधिक जानने के लिए निचे प्रदर्शित लिंक पर   पर क्लीक करिये उत्तर आपको मिल जायेंगे |

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उपभोक्ता संरक्षण पर प्रश्नोत्तर

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के लिए उपबंध करने के लिए और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, नियम, विनियम  व उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली जानने के लिये निचे प्रदर्शित लिंक पर क्लिक कीजिए

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ओद्योगिक नियोजन पर प्रश्नोत्तर

¹छत्तीसगढ़ औदयोगिक नियोजन

 (स्थायी आदेश) अधिनियम , 1961 व छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम

[दिनांक 8 जुलाई सन  1961 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। अनुमति “मध्यप्रदेश राजपत्र” में दिनांक 28 जुलाई सन  1961 को पहली बार प्रकाशित की गई।]
छत्तीसगढ़ राज्य में उपक्रमों में क्रमचारियों के नियोजन की शर्तों को कतिपय विषयों में पर्याप्त यथार्थता के साथ परिभाषित करने वाले नियमों के हेतु उपबन्ध करने हेतु अधिनियम । इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।
¹छत्तीसगढ़ औदयोगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम व छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम को जानने के लिये निचे प्रदर्शित लिंक पर क्लिक कीजिए
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